लैंसडाउन के भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत द्वारा अंकिता भंडारी के माता-पिता को सरकार से मिली आर्थिक सहायता लौटाने की सलाह दिए जाने पर हिमालय क्रांति पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह रावत ने विधायक के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, असंवेदनशील और पीड़ित परिवार की भावनाओं को आहत करने वाला बताया।
दिनेश सिंह रावत ने कहा कि अपनी जवान बेटी को खो चुके माता-पिता की पीड़ा को कुछ लाख रुपये के मुआवजे से नहीं तौला जा सकता। सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता कोई एहसान नहीं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। आर्थिक सहायता स्वीकार करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना छोड़ दे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार से आर्थिक सहायता लेने के बाद किसी परिवार का न्याय मांगने का अधिकार समाप्त हो जाता है? अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब आज भी जनता जानना चाहती है। ऐसे में पीड़ित परिवार की आवाज को राजनीतिक बयानबाजी में उलझाने के बजाय मामले के हर पहलू पर पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दिनेश सिंह रावत ने कहा कि अंकिता केवल एक परिवार की बेटी नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड की बेटी है। हिमालय क्रांति पार्टी इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि विधायक महंत दिलीप रावत पीड़ित परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि अंकिता को पूरा न्याय मिलने तक पार्टी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। न्याय कोई आर्थिक समझौता नहीं है और बेटियों के सम्मान को राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

